किसानों को मिलेगा फसल क्षति मुआवजा ₹13,800 – विस्तृत जानकारी | किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)

Author

Umesh Padvi

Created

October 30, 2024October 30, 2024

Updated

October 30, 2024October 30, 2024

Reading time

4 min

Categories: Sarkari Yojana

महाराष्ट्र में भारी वर्षा के कारण किसानों को फसल क्षति का सामना करना पड़ा है। सितंबर में हुई बाढ़ और बारिश से सोयाबीन, तूर, मूंगफली, और धान जैसी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के इस नुकसान को भरपाई करने के लिए राज्य सरकार ने ‘किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)’ का ऐलान किया है। इस लेख में हम फसल क्षति सर्वेक्षण प्रक्रिया, मुआवजा निधि की मांग और वितरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

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Table of Contents

फसल क्षति का अवलोकन और सर्वेक्षण प्रक्रिया

सितंबर माह में महाराष्ट्र के 57 ब्लॉकों में से 36 ब्लॉकों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण फसलों को भारी क्षति हुई। सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार, लगभग 1,80,786 किसानों की 1,63,970 हेक्टेयर भूमि पर 33% से अधिक फसल का नुकसान हुआ है। इन किसानों को “किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)” योजना के तहत मुआवजा राशि दी जाएगी। यह सर्वेक्षण सरकारी अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में किए गए निरीक्षण पर आधारित है, जिसमें फसल क्षति के सटीक आकलन किए गए हैं।

मुआवजा निधि की मांग

प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालयों ने ₹221.81 करोड़ की मुआवजा निधि की मांग की है। इस राशि को “किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)” योजना के तहत राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ और एसडीआरएफ) के दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर ₹13,800 का मुआवजा किसानों के खातों में सीधे जमा किया जाएगा।

मुआवजा राशि वितरण प्रक्रिया

मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों ने विशेष कदम उठाए हैं। “किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)” का प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालयों ने संभागीय आयुक्त को भेजा है, जिसके बाद इसे राज्य सरकार से मंजूरी मिली। हालांकि, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इस योजना में देरी हो रही है। मुख्य सचिव ने मुआवजा प्रस्ताव को मंजूरी दी है और अब चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है ताकि किसानों के खातों में राशि का वितरण हो सके।

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अक्टूबर की फसल क्षति का आकलन

सितंबर माह के बाद अक्टूबर में भी भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। अब अक्टूबर माह की फसल क्षति के लिए “किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)” की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस अतिरिक्त मुआवजे से किसानों को फिर से आर्थिक संकट से उबरने का मौका मिलेगा।

किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation) योजना की उम्मीदें

किसानों की अपेक्षाएं अब “किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)” योजना से हैं। राज्य सरकार और चुनाव आयोग से यह उम्मीद की जा रही है कि वे इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें ताकि किसानों को उनकी फसल क्षति के लिए समय पर मुआवजा मिल सके। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹13,800 की राशि दी जाएगी, जो उनकी आर्थिक स्थिरता को बहाल करने में सहायक होगी।

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सरकार की नीतियों का किसानों पर प्रभाव

“किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)” योजना सरकार की नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जब किसान अपनी फसल खो देते हैं, तो यह योजना उनके लिए वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। इस नीति के तहत किसानों को समय पर मुआवजा राशि देकर सरकार उनकी कठिनाइयों को कम करने की कोशिश करती है।

आचार संहिता का असर

चुनावी आचार संहिता के कारण “किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)” की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे किसानों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही चुनाव आयोग से स्वीकृति मिलेगी, तुरंत मुआवजा वितरण शुरू किया जाएगा।

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निष्कर्ष

महाराष्ट्र के किसानों को “किसान नुकसान भरपाई (Crop damage compensation)” योजना के तहत ₹13,800 प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि मिलने की उम्मीद है। इस सहायता से किसानों को अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी और वे आने वाले कृषि सत्र के लिए अपनी तैयारी कर सकेंगे।

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